शेंबा (जि. बुलडाणा) : राज्य सरकारच्या वतीने महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना घोषित करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत आजपर्यंत दोन याद्या जाहीर करण्यात आल्या असून, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसाठी एक विशिष्ट क्रमांक प्राप्त करून देण्यात येतो. सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे हा विशिष्ट क्रमांक घेऊन आपल्या जवळील बँक, रेशन दुकानदार, सीएससी सेंटर, ई-सेवा केंद्र, ग्रामपंचायत येथील कुठल्याही एका केंद्रावर जाऊन आपल्या कर्ज रकमेची पुष्टी करून देण्यात येते. ही पुष्टी करण्यासाठी खातेधारकाकांचा आधार कार्ड प्रमाणे बोटाचा ठसा देण्यात येतो. परंतु बऱ्याच शेतकऱ्यांचे सतत दिवसरात्र शेतातील कामगिरी केल्यामुळे बोटांचे ठसे उमटत नाही. त्यामुळे कर्जमुक्तीसाठी आधारच ‘खोडा’ होत असल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा - महानगरपालिका करणार मालमत्ता सिल

ग्रामपंचायत स्तराव मार्गदर्शन करण्याची मागणी
कधी कॉम्प्युटर साईट प्रॉब्लेम असल्या कारणामुळे ठसे उमटत नाही. त्यासाठी प्रशासनाने डोळ्यांचे ठसे घेण्यासाठी साहित्य उपलब्ध करून देण्यात यावे अशी शेतकऱ्यांची मागणी होत आहे. कर्जधारक शेतकरी मयत झाल्यामुळे कर्जमुक्ती योजनेमध्ये त्या शेतकऱ्याची नावे आले खरे परंतु, पुढील कार्यवाहीसाठी नेमके कुणाकडे जावे हा संभ्रम मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांना पडला आहे. यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरून मार्गदर्शन लवकरात लवकर करण्यात यावे अशी वारसामार्फत मागणी होत आहे.

जास्तीचे पैसे घेण्याचा प्रकार सर्रास सुरू
कर्जमुक्तीसाठी शासनाने 12 रुपये प्रती शेतकरी रक्कम देत असून सुद्धा तालुक्यातील बऱ्याच सीएससी सेंटरवर शेतकऱ्यांकडून जास्त पैसे उकळल्या जात असल्याचा सूर नागरिकांमधून होत आहे. यावर सुद्धा प्रशासनाने नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे.

क्लिक करा - गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेला खो!

कर्जमुक्तीसाठी रात्री उशिरापर्यंत रांगच रांग
दिवसभर सर्व्हर डाऊन, एरर येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना रात्री उशिरापर्यंत शेतातील पाणी देण्याचे काम सोडून रांगेत उभे राहून प्रमाणीकरण करण्याचे काम लागले असून, प्रशासनामार्फत यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज असून, विद्युत पुरवठा रात्री न करता दिवसभर करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

कर्जाच्या व्याज रकमेचे काय
राज्य सरकारने दिलेली कर्जमुक्ती योजना ही (ता.30 सप्टेंबर 2019) पर्यंतच असून त्यापुढील रक्कमचे व्याजाचे करायचे तरी काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आणि तरीसुद्धा प्रमाणीकरण सेंटरवर माझ्याकडून जास्त फी घेण्यात आली.
-विठ्ठल पाटील, लाभार्थी शेतकरी